Government Agriculture Schemes | Agriculture supervisor

Serial Number	Scheme Name	Year	Description
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	2007	इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में 4% वार्षिक वृद्धि दर अर्जित करना। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चालू की गयी थी। लेकिन वर्ष 2015-16 से इस योजना मे वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य का 60 40 कर दिया गया है।
2	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (NFSM)	रबी 2007	यह योजना देश में चावल, गेहू एवं दलहन में क्रमश: 10 8 एवं 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़आने के उद्देश्य से शुरू की गई ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना में चार अन्य फसले- मोटे अनाज, कपास, पटसन एवं गन्ना भी शामिल कर लिया गया है इस प्रकार इस योजना में कुल 7 फसलें सम्मलित है। वर्ष 2015-16 से इस योजना में वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य का 60 40 कर दिया गया है।
3	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (ATMA)	2005	NATP के तहत जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रसार हेतु एक पंजीकृत कृषि संस्था के रूप में गठन हुआ। जो राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। किसानों की सक्रिय भागीदारी हेतु नवीन किसान समुह / संगठनों, (NGO) को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रोद्यौगिकी प्रसार में अन्तर कम करना, प्रशिक्षण एवं कृषि विस्तार के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से एवं प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य हासिल करना है। आत्मा योजना का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है । वर्ष 2015-16 से इस योजना में वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य का 60 40 कर दिया गया है।
4	आईसोपॉम (ISOPOM) (Integrated scheme for Oilpalm, Pulses, Oilseed and Maize)	2004	इस योजना का मुख्य उद्देश्य तिलहनी एव दलहन फसलो की उत्पादकता (Productivity) में बढ़ोत्तरी लाना है व तिलहनी एवं दलहन फसलों के उत्पादन (Production) मे आत्मनिर्भरता हासिल करना । साथ ही मक्का का विभिन्न आयामो द्वारा उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना को वर्ष 2015-16 से इसको राष्ट्रीय *तिलहन एव ऑयल पॉम मिशन (NMOOP) के नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 में इसको राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना - तिलहन ( NFSM-OS) में परिवर्तित कर दिया गया।
5	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)	रबी 1999	इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं (सुखा, बाढ़, कीट व रोग) आदि के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है। राजस्थान में खरीफ, 2003 से शुरू की गयी।
6	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)	मई 2005-2006	भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उद्यानिकी के हालिस्टक विकास हेतु शुरू किया गया। यह योजना राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही है।
7	किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC)	1998	किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृषि बैंक एवं वित्तीय संस्था के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की प्राप्ति कराने एवं विशेष क्रयाधिकृत योजना हेतु पंजीकृत कराने एवं विशेष क्रयाधिकृत योजना हेतु पंजीकरण कराने और उन्हें उनके जरूरी विचार साझा करने में मदद करना। किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized bank) द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3.0 लाख तक कृषि लोन प्रदान करना।
8	किसान कॉल सेन्टर (KCCs)	21 जनवरी 2004	किसान समुदाय को समस्त कृषि सूचना टॉल फ्री टेलिफोन सुविधा पर प्रदान करना। देशभर के लिए 11 डिजिट के नम्बर 1800-180-1551 आंवटित किये गये। जिन पर 22 लोकल (क्षेत्रीय भाषाओं में 6.00 am to 10.0 pm तक सप्ताह के सभी सात दिनों मे प्रश्न उत्तर किये जा सकते है।
9	राष्ट्रीय औषधिय पादप मिशन (NMMP)	2009	औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में इस योजना का नाम राष्ट्रीय आयुष मिशन कर दिया गया।
10	राष्ट्रीय किसान आयोग	2004	इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ एम एस स्वामीनाथन थे। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एंव किसानों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी बैठा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
11	राजस्थान किसान आयोग	26 नवम्बर 2011	वर्तमान में श्री महादेव सिंह ला (फरवरी 2022 में) राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है ।
12	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)	19 फरवरी 2015	इस योजना का शुभारम्भ 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। यह खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस योजना की थीम 'स्वस्थ धरा एंव खेत हरा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का प्रयोगशाला में विश्लेषण कर सिफारिश अनुसार मृदा में उर्वरक देना है। इसमें 0.4 हेक्टेयर भूमि से 500 ग्राम मृदा नमुना Soil Tube Auger के माध्यम से लेते है। इसमें मृदा की pH, EC, Organic Carbon, NPK, S, Zn, B, Fe, Mn, Cu का विश्लेषण करते है।
13	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	अप्रेल 2015	इस योजना का विधिवत शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में किया गया जिसमें सिक्किम को राष्ट्र का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। राजस्थान में वर्ष 2017 में डूंगरपुर जिले को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परम्परागत संसाधनों के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	18 फरवरी 2016	इस योजना का शुभारम्भ एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को किया गया। यह योजना पूर्व में चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लागू हुई है। तथा यह योजना राज्य के 33 जिलों में लागू है। इस योजना में खाद्यान, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसले शामिल है। प्रीमियम एक मौसम एक दर खरीफ फसलों के लिए 2% रबी फसलों के लिए 1.5% एव वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% अधिकतम है। इसमें फसल उपज के सभी जोखिमों (फसल बुवाई के पूर्व फसल के दौरान व कटाई के बाद) को शामिल किया गया है।
15	समेकित उद्यानिकी विकास मिशन (MIDH)	1 अप्रैल 2014	1 अप्रेल 2014 को पूर्व में चल रही निम्न 6 योजना / संस्थानों को सम्मलित कर MIDH योजना में परिर्वतित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (NHM) पूर्वोत्तर राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (NE-NHM) राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड (NHB)- गुडगाव, 1984 केन्द्रीय उद्यानिकी संस्थान (CTH)- नागालेण्ड राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) नारियल विकास बोर्ड (CDB)- कोच्ची, केरल
16	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	2015	इस योजना का नारा 'हर खेत को पानी और सुक्ष्म सिचाई के लिए प्रति बूंद अधिक उत्पादन (per drop more crop) थीम है। बहतर सिंचाई सुविधाएं, भूजल का बेहतर प्रबन्धन और अधिक तालाब व कुओं के निमार्ण हेतु ।
17	राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (NMSA)	2014-15	पूर्व में चल रही 4 योजनाएं- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना तथा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एंव उर्वरता प्रबन्धन परियोजना का समावेश कर एक नया कार्यक्रम 'नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया। वर्ष 2015-16 से केन्द्र एंव राज्य का अनुपात 6040 कर दिया गया। NMSA योजना के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 में नई योजना 'कृषि वानिकी सबमिशन को शुरू किया गया।
18	मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना (MBSY	2016	राज्य के कृषको समुह के खेत पर बीज उत्पादन करवाकर उन्नत बीजों की उपलब्दता में आत्मनिर्भर बनाना।
19	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM- KISAN)	फरवरी,2019	देश के सभी राज्यों के किसानों को आय में सहायता निश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 100% केन्द्र सहायता से चालु की है। इस योजना में एक किसान परिवार को एक वर्ष में 16000/- रूपये राशि सीधे बैंक खाते में तीन समान किस्तों में जमा करवाकर सहायता दी जा रही है।
20	ऑपरेशन ग्रीन्स योजना (Operation Greens Scheme)	2018-19	खादय प्रस्संकरण उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज एवं आलू (TOP) सब्जीयों की आपूर्ती स्थिर करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना चालु की गयी। ताकि वर्ष भर बिना अत्यधिक कीमतो के बढ़े उपभोक्ताओं को ये तीनों सब्जी उचित मुल्य पर आसानी से मिले